२५ मंसिर २०८२,काठमाण्डौ-मध्यावधि निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दीसहित नेपाल सरकारका कर्तव्य पालनमा खटिएका सेना, प्रहरी र कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक पनि मतदानमा सहभागी हुन पाउने भएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले ‘अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउने बाटो खुला गरेको हो। यो व्यवस्थासँगै निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्नेछैन।
संविधानको भावना र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले यो कार्यविधि जारी गरेको हो। यसअघि यो व्यवस्था संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा पनि गरिएको थियो।
कार्यविधिले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन पाउने व्यक्तिको स्पष्ट वर्गीकरण गरेको छ। जसमा स्थायी घर भई हाल अन्यत्र कार्यरत वा रहेका विभिन्न व्यक्तिले अस्थायी मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्।
त्यसभित्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन्।
यसमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत समेटिएका छन्। घर जान नपाएका तर बेस, गुल्म, गणमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्।
निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित वा स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ
