काठमाडौं । शहर बजार सुनसान छन्। अघिपछि निकै चहलपहल हुने काठमाडौँका गल्ली र चोकमा अहिले कोही नभएजस्तो देखिन्छ। पसल व्यवसायीसमेत फुर्सदमा भए जस्ता देखिन्छन्।
आजदेखि चार दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले पनि मानिसलाई फुर्सद भएको छ। यो फुर्सदको अवसर स्थानीय तहको निर्वाचनले जुराइदिएको हो। जनताको घर आँगनसँग जोडिने स्थानीय सरकार चयनका लागि मतदाता आआफ्ना घर तथा गाउँ बस्तीमा पुग्दा काठमाडौँ उपत्यका दुलही घरजस्तै देखिन्छ।
सडक सुनसान छन्। चोकचोकमा रहेका सुरक्षाकर्मीले अनुमति नलिइकन चलाएका सवारीलाई रोकेर सोध्ने र होल्डमा राख्ने गरिरहेका छन्। नागरिकमा एक प्रकारको उत्साह छ। नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि भएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विश्वासका बीच आज मतदान भइरहेको हो।
नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार नै स्थानीय सरकार हो। प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छनोटका लागि उपस्थित मतदाताको उत्साह र आत्मविश्वासले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई उजागर गरिदिएको छ।
कोही काखे नानी बोकेर मतदानमा उपस्थित भएका छन् भने कोही लौरो टेकेर आफ्ना प्रतिनिधि छान्न उपस्थित छन्। कोही ह्वीलचेयरमा पुगेका छन्। देशभर छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा अगाडि बढिरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
आमाको किरिया बसेका तीन दाजुभाइले मुगुको खत्याड–८ का कविराज कार्की दाजुभाइले एक घण्टा उकालो हिँडेर गई मतदान गरेका छन्। यसबाट पनि निर्वाचनको महत्वलाई थप उजागर गरिदिएको छ।
नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ। राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार। यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा आज एकै चरणमा निर्वाचन भएको हो। कूल छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।
विधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ। संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।
स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो।
खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो। विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ।
हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ। यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रुपमा भेदभाव गरेको छैन। हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन।
स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ। संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानून निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन। कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रुपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ।
स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ। स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन्। स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्वपूर्ण छ। यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ। स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ।
नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। रासस
