काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवका ६ वटा आयोजना सहित देशभर संचालिन १ हजार बढी सिंचाइ आयोजना कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभाग अन्तर्गत रहेका २४ सय कर्मचारी मध्ये १८ सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएकोले आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो ।
२०५६ सालदेखि जल उत्पन्न प्रकोप व्यबस्थापन सम्बन्धि काम सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप ब्यबस्थापन बिभागबाट हुने गरेकोमा संघीय व्यवस्था लागु भएपछी उक्त बिभाग खारेज हुँदा जल उत्पन्न प्रकोप व्यबस्थापन सम्वन्धि काम पनि सिंचाइ बिभागले गर्दै आएको छ । जसअनुसार बस्ती संरक्षण, जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रणका विभिन्न आयोजनाका साथै नदीहरुमा तटबन्ध निर्माण र आपतकालीन तथा बाढीपहिरो पुनर्निर्माण विशेष कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको छ ।
सिमित जनशक्तीको भरमा यस्ता ठूला प्रकोप व्यवस्थापन र सिंचाइका आयोजनाहरु पुरा हुन नसक्ने विभागका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । कर्मचारी अभावका कारण परेको समस्यालाई समाधान गर्न विभागले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी आवश्यक कार्यालय र जनशक्तीको विवरण तयार गर्दैछ । अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुलाई पुनस् बिभाग अन्तर्गत फिर्ता गराउन सके सिंचाइ र प्रकोप व्यवस्थापनका ठूला आयोजनाहरु निर्माण र संचालनमा धेरै सहज हुने र कामको गती प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले उही पदमा संघमा आउन सक्ने प्रावधान राखेको छैन ।
तसर्थ प्रदेश वा स्थानीय तहमा एक तह बढुवा नलिएको र संघीय कार्यालयमा खाली भएको अवस्थामा मात्र निजामती सेवा ऐन २०४९ को बिधीको आधारमा ती कर्मचारी बढुवा मार्फत मात्र संघमा फर्कन सक्ने अवस्था छ । ‘सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा अघि सार्दै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सिंचाइ विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिएको भएपनि कर्मचारी अभावले कयौं आयोजना अपपत्र पर्ने खतरामा छन् ।
राप्ती नदीमा व्यारेज निर्माण गरी ४३ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यलेसिक्टा सिंचाइ आयोजना, कैलाली जिल्लाको ३८ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्याउन रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, बर्दिया जिल्लाको ३६ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बबई सिंचाइ आयोजनातथा बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरी सिंचाइ पुर्याउन भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।
यसका साथै करिव ४ सय ५० वटा मझौला सिंचाइ कार्यक्रम, नयाँ प्रविधिमा आधारित ४ सय बढी सिंचाइ आयोजनाहरु, समृद्ध तराई–मधेश सिंचाइ विशेष कार्यक्रमर सिंचाइ सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा छन् । साथै स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाइ आयोजना, भूमिगत जलसिंचाइको कार्यक्रम, जल उपभोक्ता समितिअन्तर्गत ५ हजार बढी आयोजना छन् । सिंचाइसँग सम्वन्धित अन्य कयौं बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु पनि संचालनमा छन् तर उक्त आयोजना सिमित कर्मचारीको भरमा संचालन गर्नुपर्दा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षै भरीसिंचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि योग्य क्षेत्रफल साढे २६ लाख हेक्टररहेकोमा कुल सिंचाइ योग्य जमीन करिव साढे १७ लाख हेक्टर मात्र छ । हालसम्म कुल १५ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइ संरचनाहरु निर्माण भई सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
